UPI limit per month: RBI ने किया जारी किया नया नियम, अब UPI के जरिए 5 लाख तक का Payment | Read here

UPI limit per month: भारत एकमात्र ऐसा देश है। जहाँ UPI जैसी तेज़ और सुरक्षित भुगतान सिस्टम सभी को आसानी से उपलब्ध है। हम UPI सिस्टम के जरिये कुछ ही क्लिक्स में किसी को भी पैसे भेजने/लेने में किसी तरह का समस्या देखने को नहीं मिलता है। जिसका कारण यह पेमेंट सिस्टम विश्व में प्रचिलित है। आज हम इस आर्टिकल में RBI, UPI limit per month के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे।

RBI Updates today | आरबीआई अपडेट आज

RBI Updates today: भारतीय रिजर्व बैंक ने Monetary policy बैठक में इम्पोर्टेन्ट फैसला लिया है। जिसका उद्देश्य देश में UPI (Unified Payments Interface) ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना है। इस स्टेप के माध्यम से Reserve Bank of India ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का संकल्प जाहिर किया है। और आर्थिक सुभीधा में सुधार करने के लिए उच्च और स्तरीय उपायों को बढ़ावा देने को कहा है।

UPI Limit Update: आपको पता होगा की UPI से आप दिन में 1 लाख तक ट्रांजैक्शन/लेन-देन कर सकते थे। लकिन अब UPI पेमेंट सिस्टम की मदद से आप 5 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन/ लेन-देन कुछ क्लिक्स पर आसानी से कर सकते है। लेकिन इस नयी लिमिट के लिए RBI ने कुछ नियम बनाया है। इस आर्टिकल की मदद से आपको सारे सवालो का जवाब मिल जायेगा।

UPI transaction history | यूपीआई लेनदेन इतिहास

UPI transaction history: UPI ने लोगों को जीवन को और भी सुविधाजनक बना दिया है। और पेमेंट करने की लेन-देन को और भी आसान बना दिया है। इसका परिणामस्वरूप यह है की हर महीने UPI Transaction की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। जिससे Digital Payment की लोकप्रियता में और भी इजाफा देखने को मिल रहा है।

Repo rate of RBI | आरबीआई का रेपो रेट

Repo rate of RBI: आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को MPC के ऐलान में बताया कि Repo Rate में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। यह निर्णय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के परिणामस्वरूप आया है।

RBI Governor | आरबीआई गवर्नर

RBI Governor: राज्यपाल शक्तिकांत दास ने हॉस्पिटल और स्कूल-कॉलेजों में UPI Transactions की लिमिट को पांच लाख रुपये तक बढ़ाकर नई नियम जारी कर दी हैं। यह कदम डिजिटल पेमेंट में ऊंचाई को प्रोत्साहित करने का हिस्सा है। यह पेमेंट सार्वजनिक स्थानों में बिना नकद की लेन-देन को बढ़ावा देने का एक प्रयास है।

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Conclusion

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